अगरतला से विशेष रिपोर्ट
अगरतला प्रतिनिधि: राजधानी अगरतला के प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से घर बनाकर बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है! हैरानी की बात यह है कि इलाके के जनप्रतिनिधि सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं। कई लोगों का मानना है कि यह सब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने पहले ही सख्त निर्देश दिया है कि चाहे जैसे भी हो, जो लोग बांग्लादेशी हैं, उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित कर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वापस बांग्लादेश भेजा जाए। इसके बावजूद, सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं का एक गुट इन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को खुलकर समर्थन और संरक्षण दे रहा है। ठीक ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है राजधानी अगरतला के प्रतापगढ़ विधानसभा के 42 नंबर वार्ड, बूथ नंबर 19, सुभाष नगर के नाथपाड़ा इलाके से।
जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र में साधन दास नामक एक व्यक्ति और उसका परिवार, साथ ही कुछ अन्य परिवार, कुछ साल पहले बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए और यहाँ जमीन खरीदकर घर बनाकर आराम से रह रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आधार कार्ड या वोटर आईडी बनवाने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। लेकिन साधन दास और उसके जैसे कई परिवारों ने मोटी रकम देकर बिना किसी वैध दस्तावेज के ही अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवा लिए हैं। जबकि उनके पास न राशन कार्ड है और न ही भारतीय नागरिकता का कोई प्रमाणपत्र।
सभी ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवा लिए हैं और अब अन्य जरूरी दस्तावेज जुटाने की तैयारी में हैं। पता चला है कि ये सभी लोग 2020 के बाद राज्य में अवैध रूप से घुसे हैं। अब सवाल उठता है – क्या सिर्फ 4-5 साल तक राज्य में रहने भर से कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक बन जाएगा?
बीते कुछ वर्षों से बांग्लादेशी नागरिक प्रतापगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे हैं, यह बात मंडल स्तर के नेताओं से लेकर इलाके के सभी जनप्रतिनिधियों को ज़रूर पता होगी। फिर भी कुछ नेता इन लोगों को खुलकर संरक्षण दे रहे हैं। शनिवार को एक पत्रकार की गुप्त कैमरा रिकॉर्डिंग में एक व्यक्ति ने खुद यह स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश से आया है और अब भी भारतीय नागरिक नहीं है। यह सुनकर स्पष्ट हो जाता है कि वह और उसके जैसे कई अब भी बांग्लादेशी ही हैं।
अगर इस तरह रोज़-ब-रोज़ बांग्लादेश से लोग आकर राज्य में बसने लगें, तो राज्य की जनसंख्या संरचना ही बदल जाएगी। इसलिए जागरूक और जिम्मेदार नागरिक मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाया जाए। उनके फर्जी तरीके से बनाए गए आधार और वोटर आईडी कार्ड जब्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो फिर बांग्लादेशियों की धरपकड़ के नाम पर चल रहा यह दिखावा बंद कर देना चाहिए। अब देखना यह है कि राज्य की पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या ठोस कदम उठाता है।
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